(१) दफा ४२ र ५८ बमोजिम कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिले तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतसँग बुझी पाउन  अनुरोध गरेमा वा स्वयम् सैनिक अदालतले सो वारेमा बुझ्न मनासिब ठानेमा त्यस्तो अधिकृतसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न र त्यस्तो जानकारी नआएसम्म मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीलाई सैनिक अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त नहँदै सैनिक अदालत विघटन भएमा वा सैनिक अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले सो कारबाही रद्द गरी पुन पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।